संसदीय कार्य मंत्री ने बोरानाडा में डिस्कॉम के सहायक अभियंता कार्यालय का किया लोकार्पण ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है राजस्थान – जोगाराम पटेल
Media Desk
संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने रविवार को बोरानाडा में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (JdVVNL) के सहायक अभियंता सालावास कार्यालय भवन का लोकार्पण किया। यह भवन 45 लाख रुपये की लागत से निर्मित किया गया है।
???? राजस्थान ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर
जोगाराम पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राजस्थान ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में पश्चिमी राजस्थान ‘सोलर हब’ के रूप में उभर रहा है।
मंत्री ने बताया कि सरकार के मात्र डेढ़ वर्ष के कार्यकाल में राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता में लगभग 5 हजार मेगावाट की वृद्धि दर्ज की गई है, जो ऊर्जा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
???? “हमारा अन्नदाता बन रहा ऊर्जादाता”
पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना से किसान अब केवल अन्नदाता नहीं, बल्कि ऊर्जादाता बनकर उभरे हैं। उन्होंने बताया कि 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है, जिससे कृषि उत्पादन और सिंचाई कार्यों में सुगमता आई है।
उन्होंने कहा कि राजस्थान इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी 2024 के तहत वर्ष 2029-30 तक 1.25 लाख मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिससे प्रदेश स्वच्छ और हरित ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनेगा।
???? माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास
संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर को बांसवाड़ा में 42 हजार करोड़ रुपये की लागत से माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र (क्षमता 2800 मेगावाट) का शिलान्यास किया है।
इसके साथ ही 13 हजार 183 करोड़ रुपये की नवीकरणीय ऊर्जा जोन के लिए ट्रांसमिशन लाइनों के कार्यों की नींव रखी गई है तथा 14 हजार 445 करोड़ रुपये की 7 ऊर्जा परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है।
उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएँ राजस्थान को राष्ट्रीय ऊर्जा मानचित्र पर अग्रणी राज्य बनाएंगी।
???? आरडीएसएस से होगा स्थायी समाधान
पटेल ने कहा कि लूणी क्षेत्र में निर्बाध और समुचित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पाल और फींच में 132 केवी तथा भांडू कला में 33 केवी जीएसएस की स्थापना कार्य प्रगति पर है।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि निर्माणाधीन जीएसएस और आरडीएसएस (Reforms-Based Distribution Sector Scheme) के पूर्ण होने पर क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की समस्या का स्थायी समाधान होगा।
