“राजस्थान सरकार: गरीबी, महंगाई एवं बेरोजगारी से लड़ते हुए जनकल्याण की ओर प्रगति का परिचय”

भारतीय जनता पार्टी के नेता मीडिया में तथ्यहीन बयान देकर प्रदेश की जनता को भ्रमित करने का असफल प्रयास कर रहे है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं मीडिया कॉ-चेयरमेन स्वर्णिम चतुर्वेदी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा मीडिया में जारी बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने केन्द्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों ने कारण प्रदेश की जनता पर पड़ रहे महंगाई एवं बेरोजगारी के बोझ से 10 गारंटी लागू कर राहत प्रदान करने का कार्य किया है। राजस्थान सरकार ने अपने गठन के 7 दिन के भीतर 21 लाख किसानों के 14 हजार करोड़ रुपये का राजस्थान के समस्त सहकारी बैंकों का किसानों का ऋण माफ किया तथा केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों में किसानों के कर्ज का वन टाईम सैटलमेंट बैंकों से करवाने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अनेकों पत्र लिखकर केन्द्र की भाजपा सरकार से आग्रह किया किन्तु भाजपा की केन्द्र सरकार ने किसान विरोधी मानसिकता दिखाते हुए ऐसा नहीं किया जबकि सैटलमेंट के पश्चात् समस्त राशि का भुगतान राजस्थान सरकार द्वारा किया जाना था। राजस्थान सरकार ने महंगाई के बोझ से दबी जनता को राहत प्रदान करने हेतु पहले 50 यूनिट उसके पश्चात् 100 यूनिट बिजली घरेलू उपभोक्ताओं को निःशुल्क दी एवं कृषि कनेक्शनों पर किसानों को 2000 यूनिट बिजली प्रतिमाह निःशुल्क दी है। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के छात्रों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा देने हेतु 2500 से अधिक महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले तथा 308 नए महाविद्यालय खोले है। कामधेनु बीमा योजना के तहत् पशुपालकों को दूध देने वाले प्रति पशु 40 हजार रुपये तक का मुफ्त बीमा प्रदान कर सम्बल प्रदान किया साथ ही दूध की खरीद पर प्रतिकिलो रुपये 5 अनुदान प्रदान कर राहत प्रदान की। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत् 25 लाख रुपये तक का मुफ्त ईलाज प्रदेश की जनता को उपलब्ध करवाया जिससे गरीब एवं मध्यमवर्गीय परिवारों को भारी भरकम ईलाज के बोझ से राहत मिली है। राजस्थान सरकार ने गरीब परिवारों को अन्नपूर्णा फूड पैकेट के तहत् 1 किलो दाल, नमक, चीनी, 1 लीटर खाद्य तेल तथा मसालें देकर कोई भूखा ना सोए राजस्थान सरकार के सिद्धान्त को फलीभूत किया है। राजस्थान सरकार के इतिहास में सर्वाधिक कर्ज पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के शासन में लिया गया तथा नियमों के तहत् पात्रता के अनुसार ही वर्तमान सरकार ने कर्ज लिया किन्तु राजस्थान सरकार के उत्तम वित्तीय प्रबन्धन के कारण राजस्थान की ग्रोथ रेट देश में 11.04 प्रतिशत के साथ द्वितीय स्थान पर है।

स्वर्णिम चतुर्वेदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने बयानों एवं कृत्यों से साबित कर रहे हैं कि राजस्थान सरकार द्वारा लागू की गई जनकल्याणकारी योजनाओं से कांग्रेस को मिले जनसमर्थन से घबराएं हुए है तथा इन योजनाओं के विरोध में है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने जनता को राहत प्रदान करने वाली 10 गारंटी लागू की है जिस कारण प्रदेश की जनता को विश्वास है कि कांग्रेस सरकार द्वारा दी गई 7 गारंटियों के लागू होने में कोई संशय नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी मानसिकता के साथ कार्य करती है इसीलिए किसानों की आय दुगुनी करने का वादा निभाने में भेदभाव करने के साथ भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र सरकार ने किसानों की उपज एवं जमीन छिनने के लिए तीन काले कृषि कानून लागू किए थे, किसानों को 13 माह तक सड़कों पर बैठकर आंदोलन करने के लिए मजबूर किया था जिसमें 790 से अधिक किसानों की जान चली गई। उन्होंने कहा कि राजस्थान के लोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कथनी एवं करनी में अंतर को भलीभांति समझते हैं तथा आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर प्रदेश में पुनः कांग्रेस की सरकार निर्वाचित करेंगे।