कांग्रेस की 7 गारंटी मतलब सात गुना भ्रष्टाचार की गारंटी:— मुकेश पारीक
Media Desk
भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मुकेश पारीक ने कहा कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर झूठे वादों का अभियान शुरू कर दिया है। राज्य में अलग अलग क्षेत्रों में कांग्रेस झूठी गारंटी दे रही है, जबकि धरातल पर हकीकत कुछ और ही है। कांग्रेस सरकार के पांच साल के शासन में सरकार ने राजस्थान पर 5.37 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बढा दिया है। यह राजस्थान के इतिहास में पहली बार ऐसी सरकार है जो अपने खोये जनाधार को बचाने के लिए प्रदेश की जनता को गारंटी देने के नाम पर झूठे वादों की झड़ी लगा रही है। कांग्रेस ने 5 साल पूर्व जनता को विकास के कपोल कल्पित सपने दिखाये थे जिसका धरातल पर साकार होने का इंतजार करते—करते जनता ही थक गई।
कांग्रेस सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन से कर्ज में डूबा राजस्थान
भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मुकेश पारीक ने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने किसान कर्जमाफी, बेरोजगारी भत्ता, गुणवत्तायुक्त शिक्षा, महिला सुरक्षा, निःशुल्क बिजली, निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट, निःशुल्क इलाज, ओपीएस और कामधेनु बीमा योजना जैसी थोथी घोषणाओं की वास्तविकता से जनता भली भांति परिचित है। जनता ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार और कुशासन के राज में 5 साल बेहाल होकर गुजारे हैं, अब वह कांग्रेस की इस तरह की चुनावी गारंटियों के झांसे में नहीं आएगी।
राजस्थान सरकार पर 5.38 लाख करोड़ का कर्ज
भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मुकेश पारीक ने कहा कि सरकार एक और चुनावी गारंटी दे रही है वहीं दूसरी ओर राजस्थान के वित्तीय कुप्रबंधन के हालात किसी से छिपे हुए नहीं है। आरबीआई की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 के दौरान राजस्थान का कर्ज बढ़कर 5 लाख 37 हजार 13 करोड़ हो गया है। 2021—22 में यह कर्जा 4.58 लाख करोड़ रुपए था। ऐसे में कांग्रेस की 7 गारंटियों का हाल भी वहीं होगा जो कांग्रेस ने 2018 में आने से पूर्व किसानों के साथ किया था। कांग्रेस ने किसानों के कर्ज माफी को अपने जन घोषणा पत्र में शामिल किया था लेकिन मौजूदा हालात यह है कि किसानों का कर्ज माफ तो नहीं हुआ, बल्कि 19 हजार किसानों की जमीन कुर्क कर दी।
कांग्रेस की झूठी चुनावी गारंटियों के झांसे में नहीं आएगी जनता
भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मुकेश पारीक ने कहा कि ऐसे में कांग्रेस की 7 गारंटियों को धरातल में लाना संभव नहीं होगा। राज्य सरकार चुनाव से पहले कई मुफ्त योजनाओं का ऐलान कर नया कर्ज ले रही है। ऐसे में राज्य सरकार ने राजस्थान को कर्ज के दलदल में डुबोने का ही काम किया है।
