बाल अधिकारिता विभाग की सचिव ने किया मिशन वात्सल्य योजना का अनुमोदन
Media Desk
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बाल अधिकारिता विभाग की शासन सचिव डॉ. आरुषि मलिक ने कहा है कि मिशन वात्सल्य योजना का अनुमोदन किया गया है।
बाल अधिकारिता विभाग की शासन सचिव डॉ. मलिक ने गुरुवार को शासन सचिवालय के समिति कक्ष में आयोजित राजस्थान स्टेट चाइल्ड प्रोटक्शन सोसायटी की साधारण सभा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उक्त जानकारी दी।
श्रीमती मलिक ने बताया कि मिशन वात्सल्य के अंतर्गत बाल संरक्षण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण तथा बाल संरक्षण से जुड़े कानूनों एवं कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य एवं प्रत्येक जिला स्तर पर बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति का गठन किया जाएगा।
राजस्थान स्टेट चाइल्ड प्रोटक्शन सोसायटी की साधारण सभा की बैठक में सभा की अध्यक्ष श्रीमती मलिक ने बताया कि बैठक में सामूहिक फोस्टर केयर, व्यक्तिगत फोस्टर केयर एवं स्पॉन्सरशिप कार्यक्रम के नवीन दिशा-निर्देशों पर चर्चा कर, अनुमोदन किया गया है। उन्होंने बताया कि उपेक्षित बालक-बालिकाओं को संस्थागत देखरेख की जगह अब पारिवारिक देखरेख के अंतर्गत पालन-पोषण देखरेख उपलब्ध हो सकेगी। राज्य सरकार द्वारा इन योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।
राजस्थान स्टेट चाइल्ड प्रोटक्शन सोसायटी की साधारण सभा की बैठक में निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं रामावतार मीणा, वित्त विभाग से संयुक्त शासन सचिव अरुण कुमार हसीजा, गृह विभाग से संयुक्त शासन सचिव आर एस तंवर, उच्च शिक्षा विभाग से उप शासन सचिव बृजमोहन, स्कूल शिक्षा विभाग से उप शासन सचिव आकाश रंजन, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग से अतिरिक्त निदेशक डॉ के पी शर्मा, श्रम विभाग से अतिरिक्त निदेशक धर्मपाल सिंह, ग्रामीण विकास विभाग से परियोजना निदेशक बाबूलाल वर्मा सहित यूनिसेफ, नेहरू युवा केंद्र, नवजीवन संस्थान, जोधपुर, कस्तूरबा सेवा संस्थान के प्रतिनिधि सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।
