इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना का द्वितीय लाभार्थी संवाद मुख्यमंत्री गुरूवार को 36 लाख से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में करेंगे 155 करोड़ रूपये से अधिक लाभ का हस्तांतरण
Media Desk
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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इंदिरा गांधी गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना के लाभार्थी संवाद कार्यक्रम के दूसरे चरण में गुरूवार को 36 लाख से अधिक लाभार्थियों को 155 करोड़ रूपये से अधिक की राशि हस्तांतरित करेंगे।
मुख्यमंत्री निवास पर दोपहर 12 बजे आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में उपभोक्ताओं के जनआधार से लिंक बैंक खातों में यह राशि प्रत्यक्ष हस्तांतरण के माध्यम से पंहुचेगी। इसमें अप्रेल माह के डीबीटी के लाभ से शेष रहे 1.72 लाख उपभोक्ताओं को 7.32 करोड़ रूपए के साथ ही मई माह के 16 लाख 71 हजार उपभोक्ताओं को 70 करोड़ 86 लाख रूपए एवं जून माह के 18 लाख 33 हजार उपभोक्ताओं को 77 करोड़ 73 लाख रूपए हस्तांतरित किए जाएंगे। इस प्रकार कुल 36 लाख 76 हजार उपभोक्ताओं को 155 करोड़ 92 लाख रूपए ट्रांसफर किए जाएंगे। लाभार्थी संवाद के इस कार्यक्रम का आयोजन सभी जिलों में भी किया जाएगा।
इंदिरा गांधी गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना के पंजीकृत उपभोक्ताओं को लाभ हस्तांतरण का यह दूसरा चरण है। इससे पूर्व 5 जून को मुख्यमंत्री ने लगभग 14 लाख पंजीकृत उपभोक्ताओं के खातों में करीब 60 करोड़ रूपए की राशि हस्तांतरित की थी।
मात्र 500 रूपए में मिल रहा गैस सिलेंडर-
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में इंदिरा गांधी गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना के अंतर्गत 76 लाख उपभोक्ताओं को मात्र 500 रुपये में गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। उज्ज्वला योजना में चयनित परिवारों के साथ ही बीपीएल श्रेणी के गैस कनेक्शनधारक परिवार इस योजना के पात्र हैं।
सम्पूर्ण राज्य में 1 अप्रेल, 2023 से यह योजना लागू की जा चुकी है। महंगाई राहत शिविरों में पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को इसका लाभ दिया जा रहा है। योजना में पंजीयन करवाने के बाद गैस कम्पनियों से प्राप्त ट्रांजेक्शन डाटा के आधार पर अंतर राशि उपभोक्ता के जनाधार से लिंक खाते में जमा करने का प्रावधान रखा गया है।
उल्लेखनीय है कि गहलोत ने प्रदेशवासियों को महंगाई से राहत देने के लिए राज्य बजट 2023-24 में 19 हजार करोड़ के महंगाई राहत पैकेज की घोषणा की थी। इसके लिए 24 अप्रेल से प्रदेश भर में महंगाई राहत कैम्प आयोजित कर 10 जनकल्याणकारी योजनाओं में पंजीकरण कर गारंटी कार्ड दिए जा रहे हैं। अब तक प्रदेश के करीब 1.80 करोड़ परिवार इन कैम्पों में इन योजनाओं में अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं।
