ग्राम पंचायतों का डिजिटलीकरण

ग्राम पंचायतों का डिजिटलीकरण

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत पंचायती राज मंत्रालय देश के सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना का (एमएमपी) क्रियान्वयन कर रहा है। इसका उद्देश्य पंचायतों की कार्य प्रणाली में सुधार लाना और उन्हें अधिक पारदर्शीजवाबदेह और प्रभावी बनाना है। मंत्रालय ने योजनालेखा और बजट जैसे पंचायत कार्यों को सरल बनाने के लिए एक लेखा अनुप्रयोग ई ग्राम स्वराज (eGramSwaraj) की शुरुआत की है। मंत्रालय ने विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं को वास्तविक समय पर भुगतान करने के लिए ग्राम पंचायतों (जीपी) के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ ई-ग्राम स्वराज को भी एकीकृत किया है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ई-ग्राम स्वराज के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सहित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की गई प्रगति का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

इसके अलावा, दूरसंचार विभाग (डीओटी) देश में सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारतनेट परियोजना को लागू कर रहा है। एक लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ने की परियोजना का पहला चरण दिसंबर 2017 में पूरा हो चुका है। भारतनेट के पहले चरण के तहत 1.23 लाख ग्राम पंचायतों में से लगभग 1.22 लाख ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार किया गया था। शेष ग्राम पंचायतों से जुड़ने के लिए दूसरे चरण का कार्यान्वयन प्रगति पर है। भारतनेट के दूसरे चरण के अंतर्गत 1.44 लाख आबंटित ग्राम पंचायतों में से 77,000 से अधिक ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार कर दिया गया है।

पंचायती राज मंत्रालय योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत वित्तीय तथा तकनीकी सहायता के माध्यम और समय-समय पर सलाह जारी करके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पीआरआई के सुदृढ़ीकरण और विकास के लिए कई अन्य कदम उठा रहा है। उठाए गए विभिन्न उपायों में अच्छा कार्य करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहित करना, पंचायतों के क्षमता निर्माण के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना है ताकि वे प्रभावी ढंग और कुशलता से हस्तांतरित कार्यों को निष्पादित कर सकें। इसके अलावा, बजट, लेखांकन और लेखा परीक्षा की प्रणालियों को सुदृढ़ करना और पंचायतों द्वारा सहभागी ग्राम पंचायत विकास योजनाएं तैयार करने में राज्यों की सहायता करना शामिल है।

अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान पंचायत स्तर पर अपनाया गया ई-ग्राम स्वराज

क्रं. संख्या

राज्य का नाम

2020-21

2021-22

2022-23

2023-24

ग्राम पंचायतों की कुल संख्या और समतुल्य

ग्राम पंचायत में लागू

ऑनलाइन भुगतान सुविधा के साथ ग्राम पंचायत और समतुल्य

ग्राम पंचायतों की कुल संख्या और समतुल्य

ग्राम पंचायत में लागू

ऑनलाइन भुगतान सुविधा के साथ ग्राम पंचायत और समतुल्य

ग्राम पंचायतों की कुल संख्या और समतुल्य

ग्राम पंचायत में लागू

ऑनलाइन भुगतान सुविधा के साथ ग्राम पंचायत और समतुल्य

ग्राम पंचायतों की कुल संख्या और समतुल्य

ग्राम पंचायत में लागू

ऑनलाइन भुगतान सुविधा के साथ ग्राम पंचायत और समतुल्य

1

आंध्र प्रदेश

13422

8843

0

13371

8840

0

13371

8763

2

13371

8763

0

2

अरुणाचल प्रदेश

2100

2068

0

2114

2096

0

2108

2096

1218

2108

2096

688

3

असम

2664

2197

2197

2664

2197

1973

2662

2197

2185

2662

2197

2111

4

बिहार

8387

8387

15

8221

8220

7924

8176

8175

7954

8176

8175

6782

5

छत्तीसगढ़

11666

11663

11388

11658

11657

11303

11659

11658

11546

11659

11658

7405

6

गोवा

191

191

98

191

191

169

191

191

138

191

191

40

7

गुजरात

14308

14237

1

14343

14239

13168

14400

14272

13435

14589

14272

10616

8

हरियाणा

6304

6258

4497

6237

6204

3653

6230

6198

3768

6226

6188

4090

9

हिमाचल प्रदेश

3654

3613

29

3616

3613

1321

3615

3613

3563

3615

3613

2948

10

जम्मू और कश्मीर

4277

4276

4231

4291

4290

4251

4291

4290

4221

4291

4290

176

11

झारखंड

4364

4364

4268

4353

4352

4348

4345

4344

4338

4345

4344

4171

12

कर्नाटक

6008

6008

5940

5968

5967

5919

5958

5958

5942

5958

5958

5626

13

केरल

941

941

0

941

941

941

941

941

940

941

941

614

14

लद्दाख

193

193

173

193

193

151

193

193

82

193

193

0

15

मध्य प्रदेश

22813

22808

22496

23129

23069

22126

23032

22991

21495

23032

22991

18345

16

महाराष्ट्र

27903

27810

1264

27902

27813

18364

27900

27783

26185

27555

27448

18499

17

मणिपुर

3811

161

160

3812

161

153

3812

161

160

3812

161

0

18

मेघालय

6758

0

0

6760

0

0

6760

0

0

6760

0

0

19

मिजोरम

834

834

2

834

834

832

834

834

764

834

834

27

20

नागालैंड

1280

5

0

1293

5

0

1293

5

0

1293

5

0

21

ओडिशा

6798

6798

6714

6798

6798

6734

6798

6798

6773

6798

6798

6228

22

पंजाब

13270

13206

8082

13268

13207

10309

13241

13183

9813

13241

13183

7284

23

राजस्थान

11347

11314

3858

11343

11316

8493

11342

11315

11244

11342

11315

7936

24

सिक्किम

185

181

4

185

181

130

199

181

175

199

181

138

25

तमिलनाडु

12519

12490

7986

12525

12496

7783

12525

12494

12029

12525

12494

10835

26

तेलंगाना

12771

12765

0

12773

12767

0

12769

12767

12543

12769

12767

12451

27

दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव

38

0

0

38

0

0

38

0

0

38

0

0

28

त्रिपुरा

1178

1178

1176

1178

1178

1177

1178

1178

1158

1178

1178

911

29

उत्तराखंड

7791

7791

7763

7791

7791

6291

7812

7811

7730

7812

7811

7316

30

उत्तर प्रदेश

58984

58950

58425

58842

58810

57857

58842

58810

58151

58853

58821

51048

31

पश्चिम बंगाल

3340

3229

1863

3340

3229

3213

3340

3229

3223

3340

3229

3218

कुल

270099

252759

152630

269972

252655

198583

269855

252429

230775

269706

252095

189503

 

यह जानकारी केन्द्रीय पंचायती राज के राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने आज राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर के रूप में दी|