सुरपुरा बांध का संसदीय कार्य मंत्री ने किया अवलोकन, जलापूर्ति और पर्यटन विकास को लेकर दिए निर्देश
Media Desk
जोधपुर, 25 जुलाई।
संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने शुक्रवार को सुरपुरा बांध का निरीक्षण किया। उनके साथ जल संसाधन विभाग एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री पटेल ने बांध की जल भराव क्षमता, वर्तमान जल स्तर सहित विभिन्न तकनीकी पहलुओं की जानकारी ली और जलापूर्ति संबंधी कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए।
समुचित जलापूर्ति के लिए सरकार प्रतिबद्ध
मंत्री पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार समुचित जलापूर्ति के लिए कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्षों से लंबित पेयजल परियोजनाएं अब तेज़ गति से धरातल पर उतारी जा रही हैं, जिससे आमजन को शीघ्र लाभ मिलेगा।
जल जीवन मिशन की अवधि बढ़ी, घर-घर पहुंचेगा नल से जल
पटेल ने बताया कि केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री के प्रयासों से जल जीवन मिशन (JJM) की अवधि 2028 तक बढ़ा दी है। इससे लंबित पेयजल परियोजनाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी और हर घर तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य साकार हो सकेगा।
उन्होंने कहा कि राम जल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, और देवास परियोजना के पूर्ण होने पर पेयजल, कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में आवश्यक जल की आपूर्ति सुनिश्चित होगी।
सुरपुरा बांध को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा
मंत्री पटेल ने सुरपुरा बांध को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए संबंधित विभागों को सड़क निर्माण, फेंसिंग, और लाइटिंग की व्यवस्था का समेकित प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बांध क्षेत्र में विकसित हो रहा सफारी पार्क और प्राकृतिक वातावरण पर्यटकों को आकर्षित करेगा।
“पर्यटन के विकास से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और जीवन स्तर में सुधार होगा।” — जोगाराम पटेल
आरजीएलसी फेज-III और लूणी क्षेत्र की परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा
मंत्री ने आरजीएलसी फेज-III परियोजना की अद्यतन प्रगति की जानकारी अधीक्षण अभियंता से प्राप्त की और उम्मेद सागर की स्टोरेज क्षमता बढ़ाने के लिए नया प्रोजेक्ट बनाने के निर्देश दिए।
साथ ही उन्होंने माणकलाव-दईजर-बनाड़ क्षेत्र की 37 गांवों को पेयजल आपूर्ति से जोड़ने वाली परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि परियोजना के पूरा होने पर लूणी विधानसभा क्षेत्र के 13 गांवों को नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।
